अंग्रेजों का चार्टर अधिनियम | British charter act (East India Company)
चार्टर अधिनियम (1813)- इस अधिनियम को 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने लाया था। इसके अंतर्गत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
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चार्टर अधिनियम (1813)- इस अधिनियम को 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने लाया था। इसके अंतर्गत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
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राज्य एवं केन्द्र सरकारों के द्वारा शासकीय पत्रों में कुछ ऐसे कठिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ समझना कठिन हो जाता है। यहाँ ऐसे ही कुछ शब्दों की सूची दी गई है।
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प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु हिंदी विषय में अनुच्छेदों को हल करने के लिए इन महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। (1) सबसे पहले आपको अनुच्छेद को भलीभांति समझते हुए कम से कम 2 बार पढ़ लेना चाहिए (2) पढ़ी हुई बातों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रमुख कौन-कौन सी बातें प्रमुख हैं (3) प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए पढ़ना चाहिए साथ ही चारों विकल्पों को भी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही उत्तर का चयन करना चाहिए (4) सही विकल्प को उत्तर सीट में सही स्थान पर ही लिखना चाहिए। (5) प्रश्न पत्र को धैर्य पूर्वक हल करना चाहिए।
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महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) देने के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल ने दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।
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कक्षा 2 के विद्यार्थियों हेतु अंग्रेजी ओलंपियाड की तैयारी के लिए 30 सरल प्रश्न।
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30 अप्रैल 2022 को सम्पन्न नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में गणित परीक्षण के प्रश्नों का हल सहित उत्तर देखें।
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शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि शाला स्वच्छता हेतु खर्च की जाएगी।
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इस लेख में विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में जानकारी दी गई है। In this article information of the World Organizations and their Headquarters are given.
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संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसम्बर 1946 को संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया।
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POCSO Act का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act है जो बच्चों के प्रति यौन शोषण, उत्पीड़न और Pornography जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है।
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