अंग्रेजों का चार्टर अधिनियम | British charter act (East India Company)
चार्टर अधिनियम (1813)- इस अधिनियम को 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने लाया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अंतर्गत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु कंपनी का भारत में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कुछ सीमाओं तक भारत में व्यापार करने के लिए सभी ब्रिटिशवासियों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा हेतु प्रति वर्ष ₹1,00,0,00 खर्च करने का प्रावधान दिया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
Charter Act (1813)- This act was brought by 'East India Company'. By this act the mandate of the company was extended for 20 years. Under this the monopoly of the Company to trade with India was abolished. But the Company continued to have a monopoly on the tea trade in India and trade with China. To some extent all the Britishers were allowed to do free trade in India. Apart from this, a provision was made to spend ₹ 1,00,0,00 per year for education in India through this act. Christian missionaries were allowed to preach religion in India. Under this act, for the first time in India, the constitutional position of British territory was clearly defined.
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चार्टर अधिनियम (1833)- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार के विधि निर्माण को और इससे संबंधित कार्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना था। इस अधिनियम को 1833 ईस्वी में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्ति दे दी गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा था। भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल 'लॉर्ड विलियम बैटिंग' बना। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत निर्मित कानूनों को 'नियामक कानून' कहा जाने लगा था। नए कानून के अंतर्गत निर्मित कानूनों को 'एक्ट' या 'अधिनियम' कहा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया था। तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में केवल 3 सदस्य होते थे। परंतु विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया। गया। इसे 'विधि सदस्य' के रूप में स्थान दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व से संबंधित संपूर्ण अधिकार दिए गए। इसके तहत गवर्नर जनरल को देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया था। इसके लिए 'विधि आयोग' गठित किया गया। प्रथम विधि आयोग के गठन की अध्यक्षता 'लॉर्ड मैकाले' ने की थी। भारत में पहली बार सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया था कि कंपनी के प्रदेशों में निवास करने वाले किसी भी भारतीय को केवल जाति, धर्म, वंश, रंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से, जिसके लिए वह योग्य हो, वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान लागू नहीं हो सका था, क्योंकि 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' इसके विरोध में थे। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। देश में ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस अधिनियम से प्राप्त होते हैं।
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Charter Act (1833)- The main purpose of this act was to clearly display the law making of the government by the British government and the related functions. This act was brought in 1833 AD. Under this act the trading rights of the company were completely abolished. As a result, the Company's task was left only to rule India on behalf of the British Government. Under this act all civil and military power was given to the Governor General. The Governor General of Bengal came to be known as 'Governor General of India'. 'Lord William Batting' became the first Governor General in India. The Governor General of India got the monopoly of law making in the whole of British India. The laws made under it came to be called 'regulatory law'. The laws made under the new law were called 'Act'. Under this act the governors of Madras and Bombay were deprived of legislative power. At that time there were only 3 members in the executive committee of the Governor General. But the fourth member was included in the Governor General's council for legal advice. Gone. It was ranked as 'method member'. The Governor-General's Council was given full powers related to revenue. Under this, the Governor General got the right to prepare a single budget for the country. Indian laws were classified under this act. For this 'Law Commission' was constituted. 'Lord Macaulay' presided over the formation of the first Law Commission. For the first time in India, an attempt was made to start an open competition for the selection of civil servants. It was made clear under this Act that no Indian resident in the territories of the Company shall be deprived of any office of the Company for which he is eligible, on the ground of caste, religion, race, color or place of birth. Will go this provision could not be implemented, as the 'Court of Directors' was against it. Under this act, the Governor General was directed to abolish slavery in India. As a result, slavery was outlawed. The first signs of constitution making during the British rule in the country are obtained from this act.
चार्टर अधिनियम (1853)- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विधायिका को सशक्त बनाने तथा उसके विस्तार में सहयोग देना था। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। तत्कालीन समय की परिषद में 6 सदस्य थे। जब परिषद विधायिका के रूप में कार्यरत हो तो उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर उसे 6 के स्थान पर 12 कर दिया गया। इन अतिरिक्त 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांत के एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का अधिकार प्राप्त हुआ। संपूर्ण देश के लिए एक 'पृथक् विधान परिषद्' स्थापित की गई। आगे चलकर इस परिषद ने 'लघु संसद' का रूप ग्रहण कर लिया। इस अधिनियम के अंतर्गत निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। 'केंद्रीय विधान परिषद्' ने प्रथम बार 'क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तत्कालीन समय की प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत का अंत कर दिया गया। कंपनी के प्रमुख पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में प्रथम बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान दिया गया।
Charter Act (1853)- The main purpose of this act was to strengthen and expand the legislature. Under this Act, for the first time in the country, the legislative and administrative functions of the Governor-General's Council were separated. The council of that time had 6 members. When the council was functioning as a legislature, the number of its members was increased from 6 to 12. These additional six members included the Chief Justice of Bengal, a judge of the Supreme Court of Calcutta and one representative each from the provinces of Bengal, Madras, Mumbai and Agra. Under this act the law member of the executive council got the right of full member of the council. A 'Separate Legislative Council' was established for the whole country. Later on this council assumed the form of 'Small Parliament'. Under this act the number of members of the board of directors was reduced from 24 to 18. 'Central Legislative Council' first propounded the principle of 'regional representation'. The principle of nomination was abolished in the major government services of the time. The system of filling the key posts of the company through competitive examinations was started. Under this act, for the first time in the country, a provision was made to include Indians in the civil service.
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RF Temre
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